सहरिया क्रांति सरपंच संघ का गठन, आदिवासी अधिकारों की रक्षा का संकल्प - Shivpuri

शिवपुरी - सहरिया क्रांति सरपंच संघ का गठन सहरिया क्रांति संयोजक संजय बेचैन के संरक्षण में किया गया। इस अवसर पर प्रमुख क्रांतिकारी एवं ग्राम प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से संघ के पदाधिकारियों का चयन किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने का संकल्प लिया।

सर्वसम्मति से कोटा सरपंच अनुसूइया आदिवासी को सहरिया क्रांति सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर डाबरदेही सरपंच जमना आदिवासी, महासचिव के रूप में बमहारी सरपंच मक्खन आदिवासी, संयुक्त सचिव के रूप में राधे आदिवासी, कोषाध्यक्ष पद पर गढ़ी बरोद सरपंच केशव आदिवासी को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, मीडिया प्रभारी के रूप में करसेना सरपंच विमला आदिवासी, युवा संयोजक के रूप में सलैया सरपंच आनंद आदिवासी, संगठन मंत्री के रूप में विमला आदिवासी और प्रवक्ता के रूप में डबरा दिनारा सरपंच धर्मसिंह आदिवासी को नियुक्त किया गया।

संगठन को दिशा-निर्देश देने के लिए एक सलाहकार एवं मार्गदर्शक मंडल का भी गठन किया गया, जिसमें औतार भाई सहरिया, कल्याण आदिवासी, दिलीप आदिवासी, आत्माराम आदिवासी और अजय आदिवासी को शामिल किया गया है।

इस अवसर पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपनी पंचायतों में विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की शपथ ली। पदाधिकारियों ने यह भी संकल्प लिया कि वे अपने क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर कार्य करेंगे और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे।

सहरिया क्रांति सरपंच संघ का गठन आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और उनके हक-अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संघ का उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाना है।

संघ के गठन के बाद आयोजित बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की कि आदिवासी बहुल गांवों में मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए और योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी पंचायत में भ्रष्टाचार या अनियमितता पाई जाती है तो संघ सामूहिक रूप से विरोध करेगा और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करेगा।

संघ के गठन पर स्थानीय आदिवासी समुदाय ने हर्ष व्यक्त किया और आशा जताई कि यह संगठन उनके अधिकारों की रक्षा और उनके विकास में अहम भूमिका निभाएगा।