साथ ही इस आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने आदेश का पालन नहीं किया इस वजह से 2015 में अवमानना याचिका दायर की गई, जो तब से लंबित है।
आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और 20 जनवरी को निर्देश दिया कि मध्यप्रदेश के डीजीपी 6 फरवरी को अदालत में पेश हो बावजूद इसके, डीजीपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए जिसके चलते उनके खिलाफ 5000 का जमानती वारंट जारी किया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश के डीजीपी को 27 फरवरी को अदालत में पेश होना अनिवार्य होगा यदि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो कोर्ट और सख्त रुख अपना सकता है संभावना है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाली सुनवाई के दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैलाश मकवाना अदालत में उपस्थित हो सकते हैं।
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