शिवपुरी - मध्यप्रदेश में राजस्व महा-अभियान के प्रथम चरण को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को सुधार करने हेतु राजस्व महाअभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया यह अभियान 31 अगस्त तक संचालित किया जायेगा।
पिछोर अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) शिवदयाल धाकड़ द्वारा बताया कि राजस्व महाअभियान 2.0 के अंतर्गत किसानों के राजस्व से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा इस अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों आरसीएमएस में समय-सीमा पर प्रकरणों का नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती का निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज करना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैचुरेशन, समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का निराकरण किया जायेगा।
इस महा-अभियान में अनेक गतिविधियाँ सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है राजस्व महा- अभियान के अन्तर्गत निर्देशानुसार उल्लेखित समस्त कार्यों को समय-सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित किया जायेगा
जिसमें ईकेवाईसी उन सभी किसानों को कराना है जिसके पास प्रदेश में कही पर भी भूमि है उसे समग्र पोर्टल से खसरा लिंक करवाना ही है तथा ईकेबाईसी एमपी ऑनलाईन अथवा सीएससी कियोस्क संचालक के माध्यम से ई-केवायसी और खसरा लिंकिंग समग्र वेब पोर्टल से किए जा सकेंगे।
इसके लिऐ समग्र सदस्य आईडी
आधार कार्ड, सभी खसरे/खतौनी की नकल, मोबाइल नम्बर आदि दस्तावेज लगेगें तथा समग्र को खसरे से लिंक करवाने पर शासन स्तर की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सतत रूप से मिलता रहेगा तहसील पिछोर में 2 लाख 28 हजार 892 ई-केवायसी का लक्ष्य है तहसील स्तर पर सबसे ज्यादा लक्ष्य पिछोर के पास ही है समग्र से खसरा लिंक शीघ्र ही करवाए।
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