शिवपुरी - केन्द्र सरकार के बजट पेश से मध्यप्रदेश के लोगो को काफी आशाऐं जुडी हुई थी किन्तु केन्द्र सरकार के बजट में मध्यप्रदेश को खाली हाथ ही रहना पड़ा प्रदेश में काफी समय से भाजपा की सरकार है बीच में कुछ समय के लिये कांग्रेस की सरकार रही किन्तु लम्बे समय से प्रदेश से लेकर केन्द्र में भाजपा की सरकार मौजूद है इन सबके बाबजूद भी प्रत्येक वर्ष पेश होने वाले केन्द्र के बजट में मध्यप्रदेश को खाली हाथ ही रहना बड़ा है चाहे बजट का मामला हो, चाहे रेलों की सौंगात का मामला हो, चाहे पेट्रोल - डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर महंगाई कम करने का मामला सभी बिंदुओं पर प्रदेश के लोगो को निराशा ही निराशा हाथ लगती आ रही है।
केन्द्र सरकार द्वारा बीते दिनों पेश किये गये बजट में डवल इंजन कहें या 29 में से 29 सांसद जिताकर भेजने वाले मध्यप्रदेश सरकार को इस बार भी बजट में निराशा ही हाथ लगी है जबकि एनडीए के सहयोगी दलों की सरकार बिहार, आंध्रप्रदेश को बजट में कई प्रदेशों का हिस्सा गठवंधन की सरकार केन्द्र में चलाने के बदले देना पड़ा है मध्यप्रदेश को केन्द्र के बजट से काफी अपेक्षाऐं थी जिनमें प्रमुख रूप से ग्वालियर, शिवपुरी होते हुये इंदौर जाने वाले रेल्वे ट्रेक का दोहरी करण, बजट में खाद्य पादर्थो से लेकर दैनिक उपयोग की बस्तुओं पर टैक्स की दर कम करना हो चाहे पेंट्रोल-डीजल सहित घरेलू रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाकर दाम कम करना हो क्योकि मध्यप्रदेश में पेंट्रोल - डीजल के दाम प्रदेश सरकार का टैक्स अधिक होने के कारण पडोसी राज्य उत्तर प्रदेश एवं गोवा से काफी गुना अधिक है यदि पेंट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस को केन्द्र की सरकार जीएसटी के दायरे में लाती तो अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्यप्रदेश में भी पेंट्रोल-डीजल के भावों में अंकुश लगता और जनता को राहत की सांस अवश्य मिलती किन्तु बजट में मध्यप्रदेश को चारो तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लगी है खत्म पड़ी कांग्रेस जनता के मुददों को लेकर सड़क पर आने की जगह मौन साधे हुये है जिसके चलते जनता ही केन्द्र की सरकार से सबाल पूछ रही है क्या डवल इंजन एवं 29 में से 29 सांसद जिताकर भेजने वाले मध्यप्रदेश की जनता को बदहाल जीवन जीने के लिये किसके ऊपर छोड़ा है निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग में केन्द्र के बजट से राहत न मिलने से नाराजगी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है।