कोलारस - कोलारस जनपद पंचायत में कमीशन खोरी कोई नई बात नहीं है यह एक परम्परा के रूप में वर्षो से चली आ रही है तमाम अधिकारियों से लेकर सब इंजीनियर एवं कर्मचारियों से लेकर जनप्रतिनिधि आये और चले गये किन्तु कमीशन खोरी का अवैध कारोबार दिन प्रतिदिन बड़ता ही चला गया जहां कोलारस जनपद पंचायत में करीब दो दशक पूर्व दो प्रतिशत कमीशन भी चोरी छुपे लिया जाता था आज के समय में कमीशन की यही दर 16 से 20 प्रतिशत तक जा पहुंची है कोलारस क्या कहीं भी जाकर यदि कोई भी जांच कर ले तो फर्जी मजदूरों के नाम से भुगतान निकालकर मशीनों द्वारा कार्य किये जाते है और जनपद पंचायत में कमीशन देने के बाद सरपंच एवं सचिव का हिस्सा जोड़ दिया जाये तो धरातल पर 50 प्रतिशत शासन की राशि विकास कार्य अथवा लोगो को मिलने वाली शासन की योजनाओं के रूप प्राप्त हो जाये तो बड़ी बात है कमीशन खोरी का खेल विकास कार्य से प्रारम्भ हुआ और शौचालय से लेकर कुटीर एवं शासन से मिलने वाली सभी योजनाओं तक जा पहुंचा है चुकी मामला कोलारस जनपद पंचायत के रूप में निकलकर सामने आया है इस लिये हम कोलारस जनपद क्षेत्र के कार्यो पर भी बात करेंगे यदि जिला पंचायत से लेकर जिले की किसी भी पंचायत के कार्यों की मजिस्ट्रेट जांच करा ली जाये तो शायद ही ऐसी कोई संस्था होगी जो लेन देन के आरोप से बच सके।
कोलारस जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमति आशा देवी यादव ने प्रेस को जानकारी देते हुये बताया कि कोलारस जनपद पंचायत में अधिकारियों द्वारा पंचायतों से खुलेआम 16 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है जिसके चलते अधिकारियों से लेकर सब इंजीनियर जनप्रतिनिधियों से लेकर ग्रामीण जनों की शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं करते कार्यवाही तो दूर के बात है पंचायतों में कार्यो को देखने तक का किसी के पास समय नहीं है जनपद उपाध्यक्ष यादव ने आरोप लगाते हुये बताया कि जनपद पंचायत कोलारस द्वारा प्रत्येक योजना में खुलेआम कमीशन लिया जाता है जब अधिकारियों द्वारा कमीशन लिया जाता है फिर भला कार्य कराने वाली एजेंशी अपना हिस्सा कैसे छोड सकती है जिसके चलते धरातल पर कार्य 50 प्रतिशत से भी कम खर्च का होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोड़ो से लेकर पुलिया, स्टॉप डेम एवं तालाब 5 वर्ष के अंदर ही धराशाही जो जाते है मनरेगा की बात करे तो कई वर्षो से भ्रष्ट बाबूओं का राज कोलारस जनपद पंचायत में चल रहा है जोकि पंचायत की एजेंसी सरपंच सचिव से खुलेआम कमीशन की मांग करते है यादव ने कहा कि जब जनपद पंचायत में 16 प्रतिशत कमीशन खुलेआम लिया जायेगा फिर भला कार्य करने वाली एजेंसी अपना हिस्सा कैसे छोड़ सकती है जिसके चलते पंचायतों में फर्जी फर्मो एवं घर के सदस्यों को फर्जी मजदूर बनाकर पंचायत की एजेंसिया भुगतान निकालकर जैसे तैसे कार्यो को पूर्ण कराती है जब तक पंचायत एजेंसी बाबूओं को कमीशन नहीं देती तब तक पंचायत द्वारा कार्यो के बिल का भुगतान नहीं किया जाता कुल मिलाकर जनपद पंचायत से प्रारम्भ होने वाला कमीशन खोरी का खेल धरातल पर पहुंचते - पहुंचते 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक पहुंच जाये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मामला कोलारस जनपद पंचायत से लेकर जिले की किसी भी जनपद अथवा पंचायत में जाकर देखा जाये तो हालात बद से बदत्तर ही दिखाई देंगे।