शिवपुरी - प्रधान मंत्री कार्यालय नई दिल्ली ने एडवोकेट रमेश मिश्रा के प्रधान मंत्री जी को प्रेषित पत्र का निराकरण करते हुए सूचित किया है कि "" इस संबंध में उपलब्ध दिशा निर्देशों ओर आगे के अपडेट के लिए सी आर सी एस सहारा रिफंड पोर्टल को देखने का अनुरोध किया जाता है ""/प्रधान मंत्री कार्यालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर निम्न आधार पर अपील करने का निर्णय लिया है, कि सहारा इंडिया के आर्थिक कार्यों की शासकीय एजेंसियों से जांच कराने व दोषी को दण्डित करने तथा सहारा की सम्पत्ति की कुर्की कर,देश के सभी जिलों में प्रशासन के माध्यम से ठगी पीड़ित निवेशकों की जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान कराने के बारे में कोई निर्णय नही लिया है,/ के संबंध में विचार कर निर्णय लिए जाने हेतु अपील प्रस्तुत करी है/ रमेश मिश्रा एड. ने बताया है कि प्रधान मंत्री जी को प्रेषित पत्र में निवेदन किया था कि"" सहारा इंडिया ने रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार दिया है , उसको ही सच माने तो पूरे देश भर में चिटफण्ड कंपनी सहारा इंडिया ने अपने एजेंट (कार्यकर्ताओं) जो चतुर व होशियार है, को मोटा कमीशन देकर निवेशक के घर घर, दुकान दुकान पर जाकर कितनी राशि एकत्रित करी है और उसको अपने एजेंट व मैनेजर ने मिलकर राशि को आगे परिवर्तित कराकर निवेशक के साथ ठगी, व बेईमानी ओर धोखाधड़ी की है , निवेशक को उसकी अपनी जमा राशि का भुगतान नही किया है, विश्वास पैदा कर विश्वासघात किया है।
देश भर में चिटफण्ड कंपनी सहारा इंडिया ने कितने लोगो के साथ ठगी की है, कितनी राशि की ठगी की है उसका अनुमान नही लगाया जा सकता है ,जो कई लाख करोड़ रुपए की हो सकती है देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला चिट फंड कंपनी सहारा इंडिया ने किया है और देश के करोड़ों निवेशकों को उनकी अपनी जमा राशि का जरूरत पर भुगतान नहीं किया जा रहा है ,वे अपनी जमा राशि प्राप्त करने हेतु भटक रहे है , कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है,
रमेश मिश्रा एडवोकेट ने बताया है कि चिट फंड कंपनी
सहारा इंडिया के आर्थिक घोटाले की सी बी आइ, ई डी, ई ओ डब्ल्यू, आय कर विभागऔर एस एफ आई ओ आदि से जांच कराकर ,दण्डित किया जावे, दुःखी गरीब ठगी पीड़ित निवेशक को उसकी जमा राशि व्याज सहित भुगतान किया जाता है, तो न्याय होगा, मिश्रा ने कहा है कि अब मोदी जी द्वारा सहारा इंडिया की सारी संपत्ति को कुर्क कर ,देश के सभी जिलों में प्रशासन के माध्यम से ठगी पीड़ित निवेशकों को उनकी जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान कराया जाएगा , ऐसी आशा है,""/
एडवोकेट श्री मिश्रा को आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है की अपील पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अवश्य ही निर्णय लिया जाएगा /
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