मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्यप्रदेश में सोमवार से पुलिस विभाग में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लागू होगी। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक अवकाश से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रख पाएंगे साथ ही परिवार के लिए भी समय निकाल पाएंगे। साप्ताहिक अवकाश से निश्चित तौर पर सभी पुलिसकर्मी नई ऊर्जा के साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रोत्साहित होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एडीजी एंटेलिजेंस आदर्श कटियार, एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनिवास राव, आईजी एडमिनिस्ट्रेशन दीपिका सूरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी जोनल एडीजी/आईजी और इंदौर एवं भोपाल के पुलिस आयुक्त को डीजीपी सक्सेना ने इस व्यवस्था को सोमवार से लागू करने के निर्देश दिए। पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
शांति स्थापना के लिए पुलिस जवान देते हैं सर्वोच्च बलिदान
हाल ही में मुख्यमंत्री आवास में “पुलिस परिवार समागम” का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति स्थापना के लिए पुलिस के जवान जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे दिन-रात मैदान में डटे रहते हैं और कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। सभी मैदानी पुलिसकर्मी अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का एवं अपने परिवारजनों का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का समर्पण के साथ निर्वहन कर सकें, इसलिए साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया गया है।
नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए तत्पर रहें
डीजीपी ने कहा कि साप्ताहिक अवकाश पुलिस में नई ऊर्जा का संचार करने की ओर एक सकारात्मक कदम है। मुख्यमंत्री ने पुलिस की चुनौतियों को समझते हुए यह संवेदनशील निर्णय लिया है, इसकी गंभीरता को समझें और सोमवार से व्यवस्था लागू करें। सभी जिलों में रोस्टर सिस्टम बनाकर प्रभावी रूप से इसका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी मैदानी पुलिस कर्मचारियों को इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि थानों में छुट्टी का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध हो। साथ ही पर्याप्त महिला पुलिस बल मौजूद हो ताकि पीड़िताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
